सर्वाेच्चको संयुक्त इजलाशको आदेशभन्दा पनि ठूलो हो एउटा जेलरको आदेश ? होइन भने हाडनाता करणीको एउटा मुद्धा,जो जिल्ला,उच्च हुँदै सर्वाेच्चसम्म घनचक्कर लगाएर १० बर्षको अन्तरालपछि न्यायधीशद्धय टंकबहादुर मोक्तान र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशबाट फैसला सुनाइन्छ,हाडनाताभित्र त्यो पनि नावालिका करणीको मुद्धामा सर्वाेच्चले १५ बर्षको कैद भुक्तान गराउन आदेश दिन्छ तर कारागारका एक मामुली जेलरले सर्वाेच्चको आदेशको धज्जी उडाउँदै १० बर्षमै कैदीलाई छुटाइदिन्छन् । कारागारमा रहेका ती अभियुक्तसँग रकम लिएर समय अगावै कारागारमुक्त गरिदिएको बिषयमा उजुरी अख्तियारप्राप्त विभिन्न निकायमा पुगेको छ । तर ती निकाय किन बर्षाैसम्म कानमा तेल हालेर बस्छन् ? किन कारवाही गर्न सक्दैनन्,जेलरलाई ? पूरै कैद अवधि भुक्तान नगरी पाँच बर्ष अगाडि नै कैदीलाई उन्मुक्त गरि,उनलाई वोर्डर पास गराउने जेलरलाई किन कारवाही गर्न सक्दैन राज्य ? यस्ता बदमासीमा मुछिएका जेलर हुन,इन्द्रबहादुर चौधरी,जो दुई बर्षदेखि अछाममा कार्यरत छन् ।
बिज्ञापन
घटना यस्तो छ –
बिज्ञापन
७१ साल असार २९ गतेको राती प्रकाश गौतम र चित्रबहादुर ओलीहरु एक नातेदारमा घरमा गइ सुतिरहेको अवस्थाकी नाबालिकालाई पालैपालो करणी गर्दछन् । करणीपश्चात बालिकाको योनिबाट अत्याधिक मात्रामा रक्तश्राव भएकोले बाहिर खाटमा राखेर पीडितका आफन्तलाई खबर गर्दछन् ताकी आफूहरु कानुनी कारवाहीबाट बच्न सकियोस । अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै यी दुईले कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधीश मातृका प्रसाद मरासेनीको इजलाशमा यसैगरी बयान दिएका छन् ।
शुरु जिल्ला अदालतले प्रकाश गौतमलाई जबरजस्ती करणीको १ नं. विपरीतको आरोपित कसूरमा जबरजस्ती करणीको ३(२) नं. अनुसार ८ (आठ) वर्ष कैद र सामूहिक करणी गरेकोले थप ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय ठेकी १३ वर्ष कैद ठोकिन्छ अदालतबाट । यस्तै, चित्रबहादुर ओलीको हकमा सोही कसूरमा निजको उमेर १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम रहेको भन्ने सङ्कलित सवुद प्रमाणबाट देखिन आएको भन्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार जम्मा कैद सजाय १३ वर्षको आधा ६ वर्ष ६ महिना कैद सजायमा सुनाउँछ अदालतले ।
उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको,चित्रबहादुर ओलीले पीडित बहिनी र प्रकाश गौतमले तीन पुस्ताभित्रकी नातिनी नाताकी पर्छिन् भनेर अदालतथमै बयान दिएको । कागज एवं बकपत्रहरुका आधारमा पीडित र प्रतिवादीहरु बीचको नाता खुलिरहेको अवस्था देखिएकोले सो तथ्यउपर न्यायिक दृष्टि नपारी हाडनाता करणीको २ र ३ नं. को कसूर कायम नगरी उनीहरुलाई हाडनाता करणीतर्फको अभियोग दावीबाट सफाइ दिने गरेको उच्च अदालत दिपायलको न्यायधीशद्धय चित्रदे्व जोशी र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको फैसलालाई समेत त्रुटीपूर्ण देख्छन्,सर्वाेच्चका न्यायधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र कुमार रेग्मीले ।
बिज्ञापन
सोही मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतको ०७९ भाद्र १३ को फैसलामा चित्रबहादुर ओलीको हकमा १० बर्षको ठाउँमा ७ बर्ष ६ महिना कैदको लगत कसी असुल उपर गर्ने र अर्काे प्रतिवादी प्रकाश गौतमको हकमा शुरु जिल्ला अदालतको १० बर्ष कैद सजायको सट्टा १५ बर्ष लगत कसी असुल उपर गर्न कारागार कार्याललाई लेखेर पठाइएकोमा उनै जेलरले पूरै कैद भुक्तान नगरी भगाइदिएका बिषय अख्तियारसम्म पुगेको छ । शुरुमा मालपोतका कर्मचारी हुन इन्द्र चौधरी । दुई बर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी कारागार कार्यालय अछाममा कार्यरत छन्,जेलरका रुपमा ।
जेलरको काम कर्तव्य भित्र पर्दछ,जेल भुक्तान भएका थुनुवालाई अदालतमा उपस्थित गराउने,कानुनको परिपालना गर्ने,कैदी बन्दीलाई थुनामुक्त गर्दा फैसला कैदी पूर्जी समेत हेरेर कैद भुक्तान भएको अवस्थामा मात्र थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो तर ०७१ साल साउन ५ मा करणी मुद्धामा पक्राउ परी सर्वाेच्चबाट १५ बर्ष कैद सजाय ठहर भएका प्रकाश गौतमलाई १० बर्ष नपुग्दै थुनामुक्त गराइएको छ,त्यो पनि लाखौं रकम । जेलर चौधरीले गौतमलाई ०८१ साल साउन २ गते थुनामुक्त गरिदिएका हुन ।
सो कारागारमा उनको दादागिरी रहेको बताइन्छ । त्यहाँ अहिले ६० जना बन्दी रहेका छन् तर कहिँ नभएको जात्रा कैलाली कारागारमै देखिन्छ । जहाँ २४ जना त नाइके र सहनाइके नियुक्ति गरिएको छ । जबकी कानुन अनुसार १० कैदी बराबर १ सहनाइके र २५ कैदी बराबर १ नाइके हुने व्यवस्था छ । नाइके र सहनाइके बनाइँदा समेत कैदीबाट रकम असुलेका छन्,जेलरले ।
यस्का अलवा चौकीदार मोहन रावलसँग मिलेर कमसल खाना खुवाएको,त्यसको विरोध गर्दा गजेन्द्र खातीलाई कुटपिट गरेको बिषय अख्तियार पुगेको छ । प्रकाश गौतम नामक कैदी बन्दीलाई सर्वाेच्चबाट १५ बर्ष कैद कायम गर्दा गर्दै पनि उच्च अदालतको आदेशलाई देखाएर १० बर्षमै रिहा गरिएको र यसरी कैदी छुटाइदा कारागारका सहयोगी गोविन्द देवकोटाले प्रकाश गौतमसँग ५ लाख रकम लिएको बिषय समेत जेलभित्र चर्चा हुने गरेको छ ।
जेलर सहितका कर्मचारीहरुले सो रकम बाँडेर गौतमलाई कारागारबाट रिहाई गराइ वोर्डर पार गराएको, देवेन्द्र कुँवर बहालवाला चौकीदार नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन मिचेर सात लाख ५० हजार जरिवाना समेत नगराई पाँच लाख लिएर नियुक्ति गराएको बिषय अख्तियार समेत पुगेको छ ।
अहिले देशभरका कारागारहरु हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्,लीलाप्रसाद शर्मा र चोमेन्द्र न्यौपानेहरुले । के हेर्दैछन्,उनीहरु ? कि कारागार व्यवस्थापन विभागले यस्तै यस्तै बदमासी गर्नका लागि खटाउने हो जेलरहरुलाई ? होइन भने यस्ता बदमासी गर्ने जेलरमाथि किन हुँदैन कारवाही ?पीडितहरुको प्रश्न हो यो ।
